ओवैसी का मास्टरस्ट्रोक: सीमांचल के मुद्दे पर बिहार की सियासत में नया मोड़

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार के समर्थन की शर्त के रूप में सीमांचल क्षेत्र के न्याय की मांग की है, जो नदी कटाव, पलायन और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। ओवैसी ने विकास के पटना-राजगीर केंद्रित होने पर सवाल उठाते हुए सीमांचल के पिछड़ेपन को दूर करने की सरकार से अपेक्षा जताई हैएआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं, बशर्ते लंबे समय से उपेक्षित सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिले। अमौर में एक सभा को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने ज़ोर देकर कहा कि विकास केवल राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हम नीतीश कुमार की सरकार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमांचल क्षेत्र को न्याय मिलना चाहिए।

एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा कि कब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहेगा? सीमांचल नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से पीड़ित है। सरकार को इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए। बिहार के पूर्वोत्तर भाग में स्थित सीमांचल में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा है और यह राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। कोसी नदी के उफान पर होने के कारण इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। सीमांचल की लगभग 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है।सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों पर एनडीए का कब्ज़ा रहा है, जिसमें से 14 सीटें एनडीए के खाते में गईं। बिहार में एनडीए की ज़बरदस्त जीत के बावजूद, ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखी और पाँच सीटें जीतीं – जो 2020 के बराबर ही थीं। हालाँकि, 2020 के चुनावों के बाद एआईएमआईएम के चार विधायक राजद में शामिल हो गए। इस बार, ओवैसी ने कहा कि वह अपनी पार्टी के विधायकों पर नज़र रखेंगे और एक जवाबदेही-आधारित योजना की घोषणा की। ओवैसी ने कहा, “हमारे पाँचों विधायक हफ़्ते में दो बार अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालयों में बैठेंगे और मुझे अपनी लाइव व्हाट्सएप लोकेशन की तस्वीरें भेजेंगे। इससे पता चल जाएगा कि वे कहाँ हैं।”