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भारत में घर किराए पर लेना पहले बहुत बड़ी सिरदर्दी हुआ करती थी। आपको कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और किसी तरह सही स्टाम्प पेपर ढूँढ़ना पड़ता था। और इतनी मेहनत के बाद भी, हस्तलिखित समझौता अदालत में टिक नहीं पाता था। शुक्र है कि वो दिन अब पीछे छूट गए हैं। अब आप घर बैठे, बस कुछ आसान चरणों में रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं और फिर भी कानून के दायरे में रह सकते हैं।चाहे आप किसी भी भारतीय शहर में अपना फ्लैट किराए पर देने वाले मकान मालिक हों या राज्यों के बीच रहने वाले किरायेदार, एक डिजिटल रेंटल एग्रीमेंट आपका समय, पैसा और अनावश्यक तनाव बचाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
डिजिटल इंडिया में कई ऐसे काम बेहद आसान हो गए हैं जिनके लिए पहले सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसा ही एक काम यह है कि अब हलफनामा, एग्रीमेंट या स्वघोषणा पत्र बनवाने के लिए कोर्ट या नोटरी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं! अब आप यह काम घर बैठे बस कुछ ही मिनटों में अपने फ़ोन से कर सकते हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित ई-स्टाम्प पेपर प्राप्त कर सकते हैं। आसान और डिजिटल प्रक्रिया से न सिर्फ़ समय की बचत होगी, बल्कि दस्तावेज़ पूरी तरह से मान्य और सुरक्षित भी रहेंगे। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया के हर चरण को समझते हैं।
ई-स्टाम्प पेपर क्या होता है?
ई-स्टाम्प पेपर एक डिजिटल स्टाम्प पेपर है जिसका उपयोग किसी भी कानूनी या वित्तीय दस्तावेज़ को मान्य करने के लिए किया जाता है। इसे shcilestamp.com जैसी सरकारी अधिकृत वेबसाइटों से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। यह पारंपरिक स्टाम्प पेपर का एक डिजिटल संस्करण है।
ई-स्टाम्प पेपर का उपयोग शपथ-पत्र, किरायानामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री विलेख और न्यायालय संबंधी दस्तावेजों जैसे कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इससे नकली स्टाम्प पेपर की समस्या नहीं होती और दस्तावेजों की वैधता कानूनी रूप से सुरक्षित रहती है।
भारत में ऑनलाइन किराया (Rent Agreement) समझौता कैसे बनाएं?
– इसके लिए सबसे पहले आपको shcilestamp.com या राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा, जो डिजिटल स्टाम्प पेपर जारी करने की सेवा प्रदान करती है।
– वेबसाइट पर पहुँचने के बाद अपना राज्य चुनें। ऐसा इसलिए क्योंकि हर राज्य में स्टाम्प शुल्क अलग-अलग होता है। फिर भाषा में हिंदी या अंग्रेजी चुनें।
– अब “ई-स्टाम्पिंग सेवाएँ” या “ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र जनरेट करें” के विकल्प पर क्लिक करें ताकि आप स्टाम्प पेपर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकें।
– फॉर्म में उपयोगकर्ता का नाम, पता, दस्तावेज़ का प्रकार जैसे शपथ पत्र या समझौता, स्टाम्प पेपर का मूल्य, पिन कोड आदि सही-सही भरें।
– इसके बाद, दस्तावेज़ के प्रकार के अनुसार स्टाम्प पेपर की राशि चुनें, जैसे 10, 50 या 100 रुपये। यह राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार का दस्तावेज़ बनवा रहे हैं।
– अब आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
– भुगतान पूरा होने के बाद, वेबसाइट आपको स्टाम्प पेपर का एक पीडीएफ देगी जिसे आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं या अपने ईमेल पर मंगवा सकते हैं।
– अब आप अपना हलफनामा/समझौता वर्ड या पीडीएफ में बनाकर डाउनलोड किए गए स्टाम्प पेपर पर चिपका सकते हैं या प्रिंट करवाकर संलग्न कर सकते हैं।
– यदि दस्तावेज़ को कानूनी रूप से वैध बनाना आवश्यक हो, तो इसे किसी अधिकृत नोटरी द्वारा हस्ताक्षर और मुहर सहित प्रमाणित किया जा सकता है।
– अब आपका दस्तावेज़ तैयार है। आप इसे वैध रूप में न्यायालय, बैंक, मकान मालिक या किसी अन्य संस्था में प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस प्रकार, आप घर बैठे ही समझौतों या हलफनामों के लिए ई-स्टाम्प पेपर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
भारत में, अब लगभग कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट बना सकता है, क्योंकि ज़्यादातर राज्य डिजिटल कानूनी सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट की आसान प्रक्रिया उपलब्ध है। आप अपने रेंट एग्रीमेंट पर ई-स्टाम्पिंग से लेकर अपने आधार आईडी से उस पर हस्ताक्षर करने तक, सब कुछ कर सकते हैं।
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