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चेन्नई स्थित कार्गो कंपनी विंट्रैक इंक ने शहर के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और लगातार रिश्वत की मांगों का हवाला देते हुए भारत में अपने लॉजिस्टिक्स और आयात/निर्यात परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है।
कंपनी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘1 अक्टूबर, 2025 से, हमारी कंपनी भारत में आयात/निर्यात गतिविधियां बंद कर देगी। पिछले 45 दिनों से, चेन्नई के सीमा शुल्क अधिकारी हमें लगातार परेशान कर रहे हैं।’
विंट्रैक ने आरोप लगाया कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह कार्रवाई ‘जवाबी कार्रवाई’ के रूप में की। कंपनी के अनुसार, उन्होंने इस साल दो बार अधिकारियों की रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया था।
विंट्रैक ने स्पष्ट किया, ‘इस साल दो बार उनकी रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करने के बाद, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिससे भारत में हमारे संचालन और हमारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचा।’ कंपनी ने पिछले 45 दिनों से अधिकारियों द्वारा ‘बार-बार और अनुचित उत्पीड़न’ का आरोप लगाया, जिसने उनके व्यापार करने की क्षमता को ‘बुरी तरह प्रभावित’ किया। लगातार दबाव के कारण उनके लिए देश में परिचालन जारी रखना ‘असंभव’ हो गया।
विंट्रैक इंक के संस्थापक प्रवीण गणेशन ने एक्स पर कुछ सीमा शुल्क अधिकारियों के नाम लेकर सीधे रिश्वतखोरी के आरोप लगाए।
गणेशन ने विशेष खुफिया और जांच शाखा के कुछ अधिकारियों का नाम लेते हुए पोस्ट किया, ‘SIIB: आशीष नेहरा वाइटल, EO: बंदी नारियप्पा AO: ज्ञानेंद्र पांडे। इन अधिकारियों ने पिछले हफ्ते मेरी पत्नी की कंपनी के शिपमेंट को मंजूरी देने के लिए रिश्वत ली। मुंबई के फेसलेस असेसमेंट ऑफिसर को 50,000 मिले।’
कंपनी ने यह भी बताया कि अगस्त से सितंबर के बीच शीर्ष अधिकारियों से शिकायत करने के बाद उत्पीड़न बढ़ गया, क्योंकि अधिकारियों का उद्देश्य उन्हें चुप कराना था। कंपनी 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो जारी करेगी।
शशि थरूर (कांग्रेस सांसद, तिरुवनंतपुरम) ने इस घटना को ‘वास्तव में निराशाजनक’ बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था में ‘व्यापक’ है, लेकिन जोर दिया कि यह ‘ऐसा होना जरूरी नहीं है’ अगर देश को विकास और समृद्धि हासिल करनी है।
मोहनदास पई (इंफोसिस के पूर्व सीईओ) ने कंपनी के आरोपों के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया। पई ने लिखा, ‘मैडम @nsitharaman, यह स्वीकार्य नहीं है। आप हमारे बंदरगाहों में व्यवस्थागत भ्रष्टाचार को खत्म करने में विफल रही हैं। कृपया इसे रोकें… हमारे प्रधानमंत्री @narendramodi ने हमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया था।’
