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शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए अपनी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की है जिसका उद्देश्य देश के सबसे धनी नगर निकाय का ताज हासिल करने की दौड़ में राजनीतिक समीकरणों को नाटकीय रूप से बदलना है। वहीं, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की चाह रखने वाले लोग केंद्र और राज्य में सत्ता में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वे नगर निगमों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो “मराठी मानुष” शक्तिहीन हो जाएंगे।
बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में हमेशा से मराठी मानुष का मुद्दा हावी रहा है। मराठी मानुष का मुद्दा दशकों से मुंबई की राजनीति का केंद्र रहा है। दशकों से लगातार बदलते शहर के जनसांख्यिकीय और सामाजिक ताने-बाने के विपरीत, मराठी भाषी मूल निवासियों में भाषाई पहचान की प्रबल भावना ने शहर की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया है। सपनों के शहर की पहचान बन चुके इस जीवंत लेकिन जटिल विरोधाभास ने कई दिलचस्प विचारों को जन्म दिया, जिनमें सबसे प्रमुख 1960 के दशक में शिवसेना का उदय था।
शिवसेना एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भूमिपुत्रों, यानी मराठी मानुषों के अधिकारों की वकालत करने के वादे के साथ उभरी, जो बेहतर अवसरों की तलाश में मुंबई आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। शिवसेना के जनक बालासाहेब ठाकरे मराठी युवाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गए, जिससे वे तुरंत प्रभावित हो गए। हालांकि, बदलते समय के साथ, शिवसेना ने अपने मूल मुद्दे से ध्यान हटाकर हिंदुत्व के व्यापक विचार को मुखर रूप से व्यक्त करना शुरू कर दिया। चुनावी मोर्चे पर, इसका परिणाम शिवसेना और भाजपा के बीच गठबंधन के रूप में सामने आया, जिसके चलते दोनों पार्टियों ने मिलकर 1984 के लोकसभा चुनाव लड़े। इस प्रकार, व्यापक हिंदुत्व के मुद्दे का सहारा लेने से शिवसेना को अपने पारंपरिक गढ़ से परे अपने मतदाता आधार का विस्तार करने में भी मदद मिली।
हालांकि, बाद में शिवसेना में भी विभाजन हुआ। राज ठाकरे पहले अलग हुए। बावजूद इसके बाला साहब ठाकरे जब तक रहे, शिवसेना का मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में जबरदस्त बोलबाला था और उसका बड़ा कारण मराठी मानुष का मुद्दा रहा। बीएमसी का चुनाव हमेशा शिवसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि पार्टी ने मराठी मानुष का मुद्दा बनाकर ही यहां दशकों तक राज किया है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में रही है। हालांकि यह समीकरण 2019 में बदल गया जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अलग-अलग हुए।
बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना में भी विभाजन हुआ और धीरे-धीरे उद्धव गुट कमजोर पड़ता गया। ऐसे में बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे उद्धव ठाकरे के लिए इस बार का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है और तभी मराठी मानुष का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा के साथ है। एकनाथ शिंदे लगातार मराठी मानुष की बात करते हैं और यह भी दावा करते हैं कि वह बालासाहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।
इस चुनौती की जड़ में एक सीधा-सा गणित है। मुंबई की लगभग 35-37% आबादी मराठी भाषी मतदाताओं की है। दशकों तक, यही मतदाता वर्ग अविभाजित शिवसेना के बीएमसी पर प्रभुत्व का आधार रहा है। यह भी एक सच्चाई है कि ठाकरे परिवार ऐतिहासिक रूप से इन मराठी वोटों का शत प्रतिशत हासिल करने में विफल रहा है, शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के शासनकाल में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लगभग 50 प्रतिशत तक ही पहुंचा था।
बालासाहेब अब हमारे बीच नहीं हैं और कभी एकजुट रही शिवसेना का वोट बैंक अब बिखर गया है। भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और संसाधनों के समर्थन से, शिंदे की शिवसेना मुंबई के कई मराठी बहुल इलाकों, विशेष रूप से पूर्वी उपनगरों और शहर के मिल मजदूर क्षेत्रों में स्थानीय पार्षदों, शाखाओं और जमीनी नेटवर्क के बीच अपनी वफादारी बनाए हुए है, जो यूबीटी खेमे में नहीं गए हैं। इसका मतलब यह है कि जहां मराठी वोट बैंक संख्यात्मक रूप से मजबूत है, वहां भी अब वह एकजुट नहीं रहा। शिवसेना के भीतर हुए विभाजन ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि मराठी मतदाता तीन दावेदारों – उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शिंदे – के बीच बंटे हुए हैं, जिससे उन चुनावों में किसी एक ‘भूमिपुत्र’ के लामबंदी का प्रभाव कम हो गया है, जिन्हें कभी शिवसेना का गढ़ माना जाता था।
इसके अलावा मराठी समुदाय में एक बात की नाराजगी भी है। इसका बड़ा कारण यह है कि लगातार मुंबई जैसे इलाकों का समीकरण बदलते रहे। वहां अब प्रवासियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है और मराठी मानुष धीरे-धीरे हाशिए पर पहुंच चुके हैं। आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर सामाजिक सशक्तिकरण तक मराठी समुदाय के लोगों को अब वहां संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके कारोबार भी काफी छोटे और सीमित रह गए हैं। बड़े आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावशाली और बाहर के लोगों का अधिकार हो गया है। इसलिए इस बार के चुनाव में मराठी अस्मिता का मुद्दा हावी रह सकता है और वोटों के बंटने की संभावनाएं भी ज्यादा है। साथ ही साथ एक सवाल यह भी है कि मराठी को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुछ अब तक नहीं हो सका है। इसके अलावा थाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों से आने वाले लोग आज भी संघर्ष करते हैं जो स्थानीय मराठी है।
