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चीन ने पेंटागन की एक रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें बीजिंग पर भारत के साथ सीमा पर तनाव कम करने का इस्तेमाल अमेरिका-भारत संबंधों को कमजोर करने और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने का आरोप लगाया गया था। चीन ने इसे झूठी कहानियों के ज़रिए अशांति फैलाने की कोशिश बताया।चीन ने पेंटागन की एक रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें बीजिंग पर भारत के साथ सीमा पर तनाव कम करने का इस्तेमाल अमेरिका-भारत संबंधों को कमजोर करने और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने का आरोप लगाया गया था। चीन ने इसे झूठी कहानियों के ज़रिए अशांति फैलाने की कोशिश बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने गुरुवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कहा, “पेंटागन की रिपोर्ट चीन की रक्षा नीति को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है, चीन और दूसरे देशों के बीच अशांति फैलाती है, और अमेरिका के लिए अपनी सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखने का बहाना ढूंढने का मकसद रखती है।” उन्होंने कहा कि चीन इस रिपोर्ट का कड़ा विरोध करता है।अलग से, चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने भी पेंटागन की रिपोर्ट की आलोचना की, जिसमें रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग की ओर इशारा किया गया था, और एक सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजनाओं का सुझाव दिया गया था।झांग ने एक अलग मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका हर साल ऐसी रिपोर्ट जारी करता है, और वाशिंगटन पर चीन के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ने चीन की राष्ट्रीय रक्षा नीति की गलत व्याख्या की और उसके सैन्य विकास के बारे में निराधार अनुमान लगाए, जबकि चीनी सशस्त्र बलों की सामान्य गतिविधियों को बदनाम किया। झांग ने पाकिस्तान के साथ चीन के बढ़ते रक्षा सहयोग के दावों पर सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया।
उन्होंने आगे कहा कि यह रिपोर्ट चीन के बारे में गलत विचारों और मजबूत भू-राजनीतिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए जिसे वह “चीनी सैन्य खतरा” कहता है, उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है।झांग ने कहा, “हम इस पर अपनी कड़ी असंतोष और कड़ा विरोध व्यक्त करते हैं,” और अमेरिका से झूठी कहानियों को गढ़ना और टकराव और दुश्मनी को भड़काना बंद करने का आग्रह किया।भारत-चीन संबंधों पर रिपोर्ट में किए गए ज़िक्र पर प्रतिक्रिया देते हुए, लिन ने कहा कि बीजिंग नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखता है। उन्होंने कहा, “हम भारत के साथ संचार को मजबूत करने, आपसी विश्वास बढ़ाने, सहयोग को बढ़ावा देने और मतभेदों को ठीक से संभालने और एक स्वस्थ और स्थिर द्विपक्षीय संबंध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।”वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित टिप्पणियों पर, लिन ने कहा, “सीमा का सवाल चीन और भारत के बीच का मामला है, और दोनों देशों के बीच मौजूदा सीमा स्थिति आम तौर पर स्थिर है और संचार चैनल सुचारू हैं।” उन्होंने आगे कहा, “चीन संबंधित देश की निराधार और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों का विरोध करता है।”मंगलवार को कांग्रेस को सौंपी गई अपनी सालाना रिपोर्ट, जिसका टाइटल ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025 से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास’ था, में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि चीन भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव कम होने का फायदा उठाकर द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और अमेरिका-भारत के बीच करीबी संबंधों को रोकने की कोशिश कर रहा है।
रिपोर्ट में अक्टूबर 2024 में BRICS शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात का जिक्र किया गया। इसमें बताया गया कि मुलाकात से दो दिन पहले LAC पर बाकी बचे गतिरोध वाली जगहों से पीछे हटने के लिए एक समझौता हुआ था।
रिपोर्ट के अनुसार, शी-मोदी की बातचीत से हर महीने उच्च-स्तरीय बातचीत की शुरुआत हुई, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन और संबंधों में भविष्य के कदमों पर चर्चा की, जिसमें सीधी उड़ानें, वीजा में आसानी और शिक्षाविदों और पत्रकारों का आदान-प्रदान शामिल है।रिपोर्ट में कहा गया है, “चीन के नेतृत्व ने ‘मुख्य हित’ शब्द का दायरा बढ़ाकर ताइवान और दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय विवादों के बीच चीन के संप्रभुता के दावों को शामिल किया है।” इसमें रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग पर भी प्रकाश डाला गया, और कहा गया कि बीजिंग ने पाकिस्तान में एक बेस स्थापित करने पर भी “शायद विचार किया था”।रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सक्रिय रूप से अतिरिक्त सैन्य सुविधाओं की जांच और योजना बना रहा है, और पाकिस्तान उन देशों में से एक है जहां चीन ने शायद एक बेस स्थापित करने पर विचार किया है।
