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राजद के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभार्थियों को 10,000 रुपये का सीधा नकद हस्तांतरण करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। इस कदम पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए, झा ने चुनाव आयोग को संबोधित अपनी शिकायत में कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 17, 24 और 31 अक्टूबर को नकद हस्तांतरण किया गया था। झा ने यह भी कहा कि भुगतान की अगली प्रस्तावित तिथि 7 नवंबर है – जो बिहार में दूसरे चरण के मतदान से चार दिन पहले है।RJD का नीतीश सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का गंभीर आरोप
झा ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा, मैं बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 17, 24 और 31 अक्टूबर, 2025 को लाभार्थियों को 10,000 रुपये के प्रत्यक्ष नकद अंतरण के माध्यम से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के खुलेआम उल्लंघन के खिलाफ औपचारिक और कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं।
उन्होंने कहा, इसके अलावा, जैसा कि संलग्न कार्यक्रम से पता चलता है, भुगतान की अगली प्रस्तावित तिथि 7 नवंबर है…। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता ने कहा कि यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का स्पष्ट और जानबूझकर उल्लंघन है, जो बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद 6 अक्टूबर को लागू हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया, बिहार सरकार की उपरोक्त कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक जनादेश को कमज़ोर करती है।
आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का स्पष्ट और जानबूझकर उल्लंघन
झा ने कहा कि इस अवधि के दौरान लाभार्थियों को धनराशि का वितरण आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर उन प्रावधानों के उल्लंघन पर जो मतदाताओं को प्रभावित करने वाले वित्तीय लाभों की घोषणा या वितरण पर रोक लगाते हैं। उन्होंने कहा, उपरोक्त उल्लंघनों के मद्देनजर, मैं भारत के निर्वाचन आयोग से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह इस शिकायत को स्वीकार करे और तत्काल एवं कड़ी कार्रवाई करे।
सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना शुरू
राजद नेता ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की लिखित पावती और की गई कार्रवाई की समय पर जानकारी देने का भी आग्रह किया। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने राज्य में स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने की एक बड़ी पहल के तहत, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का प्रारंभिक वित्तीय अनुदान प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना शुरू की थी। बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है, तथा मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
