अरुणाचल चीन का हिस्सा, पासपोर्ट अवैध…भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे किया टार्चर

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यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली प्रेमा वांगजोम थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं और शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर तीन घंटे रुकीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आव्रजन काउंटर पर अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को ‘अमान्य’ घोषित कर दिया क्योंकि उसमें अरुणाचल प्रदेश उनका जन्म स्थान बताया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों ने उनसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है।अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला ने शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी आव्रजन अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पारगमन के दौरान उनके भारतीय पासपोर्ट को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें घंटों तक हिरासत में रखा और परेशान किया। यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली प्रेमा वांगजोम थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं और शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर तीन घंटे रुकीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आव्रजन काउंटर पर अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को ‘अमान्य’ घोषित कर दिया क्योंकि उसमें अरुणाचल प्रदेश उनका जन्म स्थान बताया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों ने उनसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है।इमिग्रेशन के बाद, मैंने अपना पासपोर्ट जमा किया और सुरक्षा जाँच के लिए इंतज़ार कर रही थी। तभी एक अधिकारी आया और मेरा नाम लेकर ‘भारत, भारत’ चिल्लाने लगा और मुझे अलग से बुलाया। जब मैंने पूछा, तो वह मुझे इमिग्रेशन डेस्क पर ले गया और कहा, अरुणाचल, पासपोर्ट मान्य नहीं है। जब उसने पूछा कि उसका भारतीय पासपोर्ट अमान्य क्यों है, तो अधिकारी ने बस इतना ही जवाब दिया, अरुणाचल चीन का हिस्सा है। आपका पासपोर्ट अमान्य है। प्रेमा ने कहा कि अधिकारी के जवाब ने उन्हें उलझन में डाल दिया। उन्हें याद आया कि पिछले साल उन्होंने शंघाई से बिना किसी परेशानी के यात्रा की थी और लंदन स्थित चीनी दूतावास से भी पुष्टि की थी कि शहर से गुज़रने वाले भारतीयों को कोई परेशानी नहीं होगी।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई आव्रजन अधिकारियों और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनका मज़ाक उड़ाया, उन पर हँसे, और यहाँ तक कि उन्हें “चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने” का सुझाव भी दिया। यह यात्रा, जो एक छोटी सी यात्रा होनी थी, हवाई अड्डे के अंदर 18 घंटे की यातना में बदल गई, जिसके दौरान उन्हें स्पष्ट जानकारी, उचित भोजन या हवाई अड्डे की सुविधाओं तक पहुँच से वंचित रखा गया।

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