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भारत ने अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों की पाकिस्तान द्वारा कड़ी निंदा की है और इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। भारतीय राजदूत ने मानवीय प्रभावों का जिक्र करते हुए पहले से ही गंभीर संकटों से जूझ रहे इस क्षेत्र में नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा का आग्रह किया। राजदूत ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का पूर्ण सम्मान करने और विशेष रूप से निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील का समर्थन करते हैं। भारत ने पाकिस्तान द्वारा ‘व्यापार और पारगमन आतंकवाद’ की प्रथा पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण पहुंच मार्गों को बंद करना शामिल है। एक भू-आबद्ध देश होने के नाते, अफगानिस्तान आवश्यक आपूर्ति के लिए सीमा पार आवागमन पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे एक कमजोर राष्ट्र के खिलाफ “खुली धमकियां और युद्ध के कृत्य” के समान हैं।
अफगानिस्तान के लिए समर्थन की पुष्टि
भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की। इसने तालिबान के साथ व्यावहारिक बातचीत का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय नीति को केवल दंडात्मक उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
भारत ने चेतावनी दी कि एकतरफा उपायों के जारी रहने से पिछले साढ़े चार वर्षों से चली आ रही “पहले जैसी स्थिति” बनी रहने का खतरा है। इसने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से अफगान जनता को स्थायी लाभ पहुंचाने वाले सूक्ष्म नीतिगत उपायों को अपनाने का आह्वान किया। भारत ने आईएसआईएल, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके सहयोगी संगठनों, जिनमें प्रतिरोध मोर्चा भी शामिल है, जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों से उत्पन्न निरंतर खतरे को भी उजागर किया। इसने इन समूहों को सीमा पार आतंकवाद में शामिल होने या परिचालन सहायता प्राप्त करने से रोकने के लिए समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का आग्रह किया।
