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केजरीवाल द्वारा शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए सूद ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने पहले भी उन्हें ऑड-ईवन योजना के लिए फटकार लगाई थी और सवाल उठाया था कि केजरीवाल ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वास्तव में कौन से वैज्ञानिक उपाय लागू किए हैं।दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को शहर में प्रदूषण के संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदूषण को अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए एक प्रचार अभियान के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल द्वारा शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए सूद ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने पहले भी उन्हें ऑड-ईवन योजना के लिए फटकार लगाई थी और सवाल उठाया था कि केजरीवाल ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वास्तव में कौन से वैज्ञानिक उपाय लागू किए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे प्रदूषण के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते।
सूद ने कहा कि हाल ही में कुछ बेरोजगार नेता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका अपनाया है। उन्होंने क्या अपनाया? ऑड-ईवन… राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उन्हें ऑड-ईवन योजना के लिए फटकार लगाई। एनजीटी ने कहा, ‘आपके पास 100 सुझाव थे, लेकिन आपने हमेशा ऑड-ईवन को ही चुना।’ फिर उन्होंने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया: लाल बत्ती पर इंजन को बंद और चालू करना… दिल्ली का प्रदूषण हमेशा से उनके लिए अपनी राजनीतिक साख मजबूत करने का एक जरिया रहा है। हम अपने बच्चों द्वारा सांस ली जाने वाली हवा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते।दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने आगे आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मंशा सही होती, तो उन्हें दिल्ली की परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को सुधारना चाहिए था… अगर ये ‘वैज्ञानिक’ मानते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण धूल के कारण होता है, तो उन्हें दिल्ली में सफाई मशीनें लगानी चाहिए थीं… उन्होंने अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पर कोई काम नहीं किया… इसके बजाय, उन्होंने आरआरटीएस और डीएमआरसी मेट्रो के विभिन्न चरणों सहित दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार के कार्यों में बाधा डाली… उनके पास सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन विज्ञापनों के लिए पैसे थे। यह मेरा आरोप नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का बयान है। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री आशीष सूद ने जोर दिया कि दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा आसपास के राज्यों से आता है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के हरित क्षेत्रों में एक्यूआई मीटर लगाए हैं। सूद ने बताया कि 2017-18 में ग्रीन 20 सूची में 20 स्टेशन जोड़े गए थे।
