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सितंबर के एक सुहावने दिन मुकेश अवस्थी ऑस्ट्रेलिया में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए रवाना होने को तैयार थे, लेकिन इसके बजाय वे नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा आंदोलन में शामिल हो गए और सुरक्षा बलों की गोली लगने से उनका पैर कट गया। राजधानी काठमांडू के नेशनल ट्रॉमा सेंटर में 22 वर्षीय आवस्ती की टांग काटनी पड़ी थी। वह कहते हैं कि इतने लोगों के बलिदान के बाद जो थोड़ा-बहुत हासिल हुआ है, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया और उन्हें इसका अफसोस है। काठमांडू में आठ सितंबर से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों में 76 लोगों की मौत हो गई और 2,300 से ज्यादा लोग घायल हुए। जेन जेड कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हुए इन विरोध प्रदर्शनों के दबाव के चलते 12 सितंबर को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद कार्की ने मार्च में नए चुनाव कराने का वादा किया।
तब से, अंतरिम सरकार और उसके नेता की आलोचना उन लोगों द्वारा की जा रही है जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था और हिमालयी देश में बड़े बदलावों की उम्मीद की थी। तब से, अंतरिम सरकार और उसके नेता की आलोचना उन लोगों द्वारा की जा रही है जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था और हिमालयी देश में बड़े बदलावों की उम्मीद की थी। मुझे विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के अपने निर्णय पर खेद है क्योंकि हमने जो नई सरकार बनाई है, उससे कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, यह हमें विफल कर चुकी है,। भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है।
अब तक, सरकार की भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसी ने एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है जिसमें प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेता आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और सितंबर में प्रदर्शनकारियों के घायल होने के समय सत्ता में रहे नेताओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मुझे विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के अपने निर्णय पर खेद है क्योंकि हमने जो नई सरकार बनाई है, उससे कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, यह हमें विफल कर चुकी है। “भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है।
अंतरिम सरकार के गठन के समय राष्ट्रपति ने कहा था कि उसका मुख्य उद्देश्य संसद के चुनाव कराना है। नेपाल के संविधान में अंतरिम सरकार बनाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। संविधान में एक पंक्ति है—“राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य संविधान का पालन करना और उसकी रक्षा करना है। मार्च में चुनाव हो पाएंगे या नहीं इसको लेकर अब भी संदेह है, लेकिन चुनाव के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है।
